कारागार अधीक्षक पद पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। लाइव उत्तरांचल न्यूज

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उत्तराखंड हाइकोर्ट ने राज्य में वरिष्ठ अधीक्षक व अधीक्षक कारागार के 7 रिक्त पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियो को नियुक्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार काशीपुर के अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश ने जनहित याचिका दायर कर कहा है सरकार ने 12 फरवरी 2021 को एक आदेश जारी कर राज्य के कारागारों में रिक्त पड़े वरिष्ठ कारागार व अधीक्षक के पदों पुलिस विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है जो कि असंवैधानिक है उनकी नियुक्ति से जेल के कैदियो के साथ दुर्व्यवहार होने के साथ ही न्यायिक हिरासत व पुलिस हिरासत के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। याचिकर्ता का कहना है कि पदों पर की गयी नियुक्तियों को निरस्त किया जाय क्योंकि जेल एक सुधार गृह है वहाँ पर इस तरह अधिकारियों को नियुक्त करने न्याय विरुद्ध है

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